Breaking News

परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या सवलतींची कालमर्यादा एक वर्षाने वाढवली

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Sat 01-02-2020 | 11:24:16 pm
  • 5 comments

परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या सवलतींची

कालमर्यादा एक वर्षाने वाढवली

लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव, वार्षिक 25,000 कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होण्याचा अंदाज

परदेशी सरकारांच्या सार्वभौम संपत्ती निधी आणि प्राधान्य क्षेत्रातील इतर परदेशी गुंतवणुकींसाठी सवलतींची घोषणा

वीजनिर्मिती करणाऱ्या नव्या कंपन्यांना देखील आता कॉर्पोरेट करात 15 टक्क्यांची सवलत मिळणार

नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदारांना दिलासा देत, डीडीटी म्हणजेच लाभांश वितरण कर रद्द करण्याची घोषणा आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. आता ह्या लाभांशावरील कर केवळ लाभांश मिळणाऱ्यानाच द्यावा लागेल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.

त्याशिवाय, एखाद्या होल्डिंग कंपनीला आपल्या भागीदार कंपनीकडून मिळालेल्या लाभांशात कर वजावट देण्याचा प्रस्तावही अर्थसंकल्पात आहे, ज्यामुळे, करावर कर देण्याच्या समस्येतून मुक्ती मिळणार आहे. मात्र, डीडीटी म्हणजेच लाभांश वितरण कर रद्द केल्यामुळे, सरकारचा दरवर्षीं 25,000 कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा अंदाज आहे.

सध्या कंपन्यांना आपल्या नफ्यावर कर देतानाचा, आपल्या समभागधारकांना दिलेल्या लाभांशावर देखील 15 टक्के दराने डीडीटी आणि अधिभार व उपकर देखील द्यावा लागतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढतो. विशेषतः जेव्हा डीडीटी च्या दरांहून कमी कर द्यावा लागतो आणि लाभांश उत्पनाला त्यांचे उत्पन्न म्हणून मोजले जाते तेव्हा गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी, डीडीटी कर रद्द करण्यात आला आहे.

वीज उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना करात सवलत

वीज उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, कॉर्पोरेट कराच्या दरावर लागू असलेली 15 टक्के सवलत आता वीज निर्मिती करणाऱ्या नव्या देशांतर्गत कंपन्यांना देखील दिली जाणार आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत वीजनिर्माण सुरु करणाऱ्या कंपन्यांना ही सवलत दिली जाईल.

परदेशी गुंतवणुकीसाठी कर सवलत :

प्राधान्य क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीसाठी  परदेशी सरकारांच्या सार्वभौम संपत्ती निधीमधून गुंतवणूकीस 100 टक्के सवलत देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

सहकारी वित्तसंस्थासाठी कर सवलतीची घोषणा:

सहकारी संस्था आणि कंपन्या समतुल्य असाव्या या दृष्टीने, तसेच सहकारी संस्थाना दिलासा देण्यासाठी, या अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थाना 10 टक्के अधिभार आणि 4 टक्के उपकराव्यतिरिक्त 22 टक्के दराने कर लावण्याचा पर्याय देण्यात आला असून याअंतर्गत कोणतीही सवलत/वजावट दिली जाणार नाही. सध्या सहकारी संस्थाना अधिभार आणि उपकराशिवाय 30 टक्के कर द्यावा लागतो.

परवडणारी घरे

सर्वासाठी घरे आणि परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कर्जावर दिलेल्या व्याजावर दिड लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त कपात गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. ही कपात 31 मार्च 2020 पर्यंत किंवा त्या आधी घर घेणाऱ्यांना मिळणार होती. ही सवलत  आता आणखी एक वर्ष दिली जाईल,अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली.     

 

Best Reader's Review