केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर; ग्रामीण भारत व कृषी विकासावर भर

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Fri 05-07-2019 | 11:24:11 pm
  • 5 comments

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर

नव्या भारताचे संकल्पचित्र

ग्रामीण भारत व कृषी विकासावर भर

नवी दिल्लीदि.  :  वर्ष २०१९-२० साठी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला घर देणे आणि प्रत्येक घरात वीजपुरवठा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे . वर्ष २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणे, ‘जल जीवन योजनें’तर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेंतर्गत’  ३ कोटी छोट्या दुकानदारांना निवृत्तीवेतन देण्याची योजना आहे.     
 
देशाच्या पूर्णवेळ पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत वर्ष २०१९-२० साठी २७ लाख ८६ हजार ३४९ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि लोकसभेचे सदस्य यावेळी सदनात उपस्थित होते.              
 
पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत १ कोटी ९५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट
 
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीणअंतर्गत आतापर्यंत देशातील दीड कोटी घरे बांधण्यात आली आहेतया योजनेंतर्गत  वर्ष २०२२ पर्यंत १ कोटी ९५ लाख घरे बांधण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे
 
 ‘जलजीवन’ योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी

पिण्याच्या पाण्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र शासनाने जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या मंत्रालयाच्या वतीने ‘जलजीवन’ ही योजना आखण्यात आली असून या माध्यमातून  देशातील १ हजार ५९२ ब्लॉक मध्ये ही  योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतून २०२४ पर्यंत  चिन्हित ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

उज्ज्वला आणि सौभाग्य या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवन आमूलाग्र बदलले असून, त्यांची जीवन सुलभ झाले आहे. २०२२ पर्यंत सर्व ग्रामीण इच्छुक कुटुंबांना विद्युत पुरवठा आणि स्वच्छ स्वयंपाक बनवण्याच्या सोयी पुरविणार  
 

शेतकरी कल्याणासाठी महत्वपूर्ण योजना

वर्ष २०२२ पर्यंत देशातील  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र शासनाचेउद्दिष्ट असून यासाठी विविध योजना आखण्यात आल्या आहेत. शेतीपूरकमत्स्य व्यवसाय विकासासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तयार करण्यातआली आहे. या योजनेअंतर्गत मत्स्योद्योग विभाग, मत्स्योद्योग व्यवस्थापनासाठी एक मजबूत आराखडा उभा करणार आहे. याद्वारे पायाभूत सोयी, आधुनिकीकरण, उत्पादन व उत्पादकता वाढवणे आणि गुणवत्ता नियंत्रण यासारख्या मूल्य साखळीतील कमतरता भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार  असून वर्ष २०१९-२० मध्ये  १०० नवीन क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे.

घर खरेदी सूट तर गृह कर्जावरील व्याजदरातही सूट

 
४५ लाखांपर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना दीड लाख रुपयांची सूट देण्यात येणार. तसेच गृह कर्जावरील व्याजदरात मिळणारी सूट २ लाखांहून ३.५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचसोबत इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणाऱ्यांनाही करात विशेष सूट देण्यात आली आहे. 
 

अनिवासी भारतीयांना (एनआरआय) १८० दिवसांत आधार कार्ड देणार

ज्या  एनआरआयकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, त्यांना भारतात येताच आधार कार्ड दिले जाईल. १८० दिवसांसाठी  थांबावे लागतं असा नियम आहे, पण आता त्याची गरज राहणार नाही.
 

स्वच्छ भारत अभियानाची व्याप्ती वाढणार

‘स्वच्छ भारत अंतर्गत’ ९ कोटी ६ लाख शौचालय मागील पाच वर्षात बांधण्यात आली. जवळपास ५ लाख ६ हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सॉलिड वेस्ट मॅनजमेंट प्रत्येक गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

३५ कोटी एलईडी बल्ब वितरित करणार

प्रत्येक घरात वीज देण्यासाठी उजाला योजनेंतर्गत ३५ कोटी एलईडी बल्ब वितरित करण्यात येतील. वर्षाला एलईडी बल्बमुळे १८ हजार३४० कोटी रुपयांची बचत होत आहे.
 

पंतप्रधान कर्मयोगी मानधन योजना जाहीर; छोट्या व्यापाऱ्यांना निवृत्ती वेतन

किरकोळ व्यापारी व  छोट्या दुकानदारांसाठी प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन ही निवृत्तीवेतन योजना तयार करण्यात आली आहे. वार्षिक उलाढाल दीड कोटींच्या आत असणाऱ्या देशातील तीन कोटी किरकोळ व्यापारी व लहान दुकानदारांना याचा फायदा होणार आहे.
 
अर्थसंकल्पात प्रमुख विषयांवर होणारा खर्च
निवृत्ती वेतन :  १ लाख ७४ हजार ३०० कोटी
संरक्षण ३ लाख , ५ हजार २९६ कोटी
अनुदान खते ( ७९ हजार ९९६ कोटी), अन्न (१ लाख ८४ हजार २२० कोटी),पेट्रोलियम( ३७ हजार ४७८ कोटी)
कृषी व कृषी पूरक योजना : (१ लाख ५१ हजार ५१८ कोटी)
उद्योग व वाणिज्य : २७ हजार ४३ कोटी
शिक्षण : ९४ हजार ८५४ कोटी
ऊर्जा : ४४ हजार ४३८ कोटी
ग्रामीण विकास : १ लाख ४० हजार ७६२ कोटी
शहरी विकास : ४८ हजार ३२ कोटी
सामाजिक कल्याण : ५० हजार ८५० कोटी
दळणवळण : १ लाख ५७ हजार ४३७ कोटी
वित्त २० हजार १२१ कोटी
आरोग्य : ६४ हजार ९९९ कोटी
गृह खाते : १ लाख ३ हजार ९२७ कोटी
माहिती व तंत्रज्ञानदूरसंचार : २१ हजार ७८३ कोटी
व्याजापोटी :  ६लाख ६० हजार ४७१ कोटी
योजना व सांख्यिकी : ५ हजार ८१४
 
असा येणार रुपया...
२० पैसे. :  उधार परतावा , २१ पैसे. : नगर पालिका /परिषद कर , १६ पैसे.:आयकर, ४ पैसे. : सीमा शुल्क , ८ पैसे: केंद्रीय उत्पादन शुल्क, १९ पैसे. : वस्तू व सेवा कर(जीएसटी),  ९ पैसे. : अन्‍य महसूल कर्ज व अन्य भांडवली मिळकत
              
असा जाणार रूपया...
 ९ पैसे केंद्र प्रायोजित योजना,  १३ पैसे  केंद्र शासनाच्या योजना१८ पैसे :व्याजाचा परतावा९ पैसे संरक्षण८ पैसे अनुदान७ पैसे वित्त आयोग व अन्य अंतरण२३ पैसे कर व शुल्कांमध्ये राज्यांचा हिस्सा५ पैसे निवृत्ती वेतन,  ८ पैसे अन्य खर्च                          
 
वित्तीय तूट
केंद्रीय अर्थसंकल्प १५ लाख ९ हजार ७५४ कोटी वित्तीय तुटीचा असून ही तूट खालील प्रमाणे आहे.
आर्थिक तूट  : ७ लाख ३ हजार ७६०कोटी
महसूल तूट : ४ लाख ८५ हजार १९ कोटी
प्रभाव पाडणारी तूट : २ लाख ७७ हजार ६८६
प्राथमिक तूट  : ४३ हजार २८९ कोटी   

पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. 27 लाख 86 हजार 349 कोटींचा हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय, सवंग घोषणांची खैरात न करता पायाभूत सुविधा, निर्गुंतवणूक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व रोजगारांच्या संधी इ. वर भर देत कृषी, बँकिंग, व्यापार, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग इ. क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करणारा ठरला.

देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नेमका काय अर्थसंकल्प मांडतात, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष लागले होते. यापूर्वी केवळ माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना दोन वर्षे अर्थखाते आपल्याकडे ठेवले होते परंतु, आतापर्यंत कोणत्याही महिलेने पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून काम केले नव्हते. शुक्रवारी सकाळी संसदेत अर्थसंकल्पाच्या पारंपरिक लाल वा काळ्या ‘ब्रीफकेस’ ऐवजी लाल मखमली कापडातून अर्थसंकल्प आणत सीतारामन यांनी सर्वांनाच चकित केले. त्यानंतर सकाळी 11 वाजता लोकसभेत त्यांनी या सरकारचा व अर्थमंत्री म्हणून स्वतःचाही पहिला अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरुवात केली. यावेळी बोलताना, “भारतीय अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन झाली असून येत्या काळात ही अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच, पाच वर्षांपूर्वी देशाची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमाकांवर होती, आता देशाची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपल्याला 55 वर्षे लागली. मात्र इच्छाशक्ती आणि विश्वास असेल तर सर्व काही साध्य होते, त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेत 1 ट्रिलियनची भर टाकण्यात आम्ही यशस्वी ठरल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

अर्थसंकल्पाच्या या भाषणात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केलेली शेरोशायरीदेखील लक्षवेधी ठरली. भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग भी जलता है’ असे म्हणत मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाचे कौतुक केले. मोदी सरकार हे ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘ग्रीन इंडिया’ यावर भर देत असून महात्मा गांधींच्या उपदेशानुसार ग्रामीण भागाच्या विकासावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उज्ज्वला योजनेमुळे सर्वसामान्यांचे जीवन बदलले असून आम्ही 7 कोटी एलपीजी कनेक्शन्स दिली आहेत. तसेच, 2022 पर्यंत देशातील सर्व कुटुंबांपर्यंत वीज पुरवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी..

 

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी भरीव उपाययोजना यावेळी जाहीर करण्यात आल्या. यावेळी सीतारामन यांनी ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजने’ची घोषणा केली. यानुसार, 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या 3 कोटी किरकोळ व्यापारी आणि लहान दुकानदार यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी आधार, बँक खाते आणि स्व-निवेदन याद्वारे सुलभ नोंदणी करता येणार आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी वस्तू आणि सेवा कराखाली नोंदवलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना त्यांच्या नव्या किंवा आधी घेतलेल्या ऋणांवर 2 टक्के व्याज कपातही जाहीर करत त्यासाठी 350 कोटींची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, सर्व शासकीय परताव्यामधील होणारा विलंब टाळण्यासाठी विशेष व्यवस्था उभारण्याचीही त्यांनी घोषणा केली.

नव्या भारताचे संकल्पचित्र

या अर्थसंकल्पीय भाषणातून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी नव्या भारताचे संकल्पचित्र दहा मुद्द्यांतून मांडले. लोकसहभागातून ‘टीम इंडिया’च्या निर्मितीसाठी ‘किमान सरकार, कमाल सुशासन’, हरितभूमी आणि निळ्याशार आकाशासाठी प्रदूषणविरहित भारत, अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राचे डिजिटलीकरण, गगनयान, चांद्रयान, अवकाश आणि उपग्रह कार्यक्रमांची सुरुवात, भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सोयींची निर्मिती, जलव्यवस्थापन आणि स्वच्छ नद्या, नील अर्थव्यवस्था, अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया, फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनात स्वावलंबन, ‘आयुष्मान भारत’द्वारे सुदृढ, निरोगी समाजाची निर्मिती, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप्स, संरक्षण उत्पादने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्रोद्योग आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’वर भर हे दहा मुद्दे सीतारामन यांनी यावेळी मांडले.

रेल्वेत 50 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज

रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2018 ते 2030 या कालावधीत 50 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गरजेची असल्याचे सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, रेल्वेतील खासगीकरणाला प्राधान्य देत सार्वजनिक आणि खाजगी सहभागाने (पीपीपी) रेल्वेचे रुळ, डबे आणि मालवहन व्यवस्थांचा विकास करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, औद्योगिक आणि मालवाहतूक कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला, जलमार्ग विकास आणि उडान या योजनांद्वारे देशांतर्गत भौतिक जोडणी पूर्ण करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच, भारतमाला प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यस्तरावरील रस्ते जोडणी पूर्ण करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. या आर्थिक वर्षात जलमार्ग विकास प्रकल्पाद्वारे साहीबगंज आणि हल्दीया येथे बहुमुखी गोदी स्थापून गंगा नदीची वहन क्षमता वाढवण्यासह येत्या चार वर्षात गंगा नदीतून होणारी मालवाहतूक चारपट वाढविण्याची घोषणा त्यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची पुर्नबांधणी करून राष्ट्रीय महामार्ग जोडणीसाठी पतसुयोग्य आराखडा तयार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, हवाई वाहतूक क्षेत्रात पतपुरवठा आणि व्यवसायभिमुखता निर्माण करण्यासाठी एक मानचित्र तयार करणार असल्याचे सीतारामन यांनी घोषित केले.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी...

शालेय आणि उच्च शिक्षण यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यासह शिक्षणात अधिक चांगली प्रशासन व्यवस्था तसेच, संशोधन आणि नावीन्य यावर जास्त भर देण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. देशातील संशोधनासाठी निधी, समन्वय आणि प्रोत्साहनाकरिता राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (एन.आर.एफ.) प्रस्तावित असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती त्यांनी यावेळी दिली. भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रस्तावित असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच, यासाठी उच्च शिक्षणाच्या नियामक व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करत जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्याला प्रोत्साहन देण्यावर भर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्यासाठी मसुदा (एचइसीएल) लवकरच सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. क्रीडा प्रकारांना सर्व स्तरांवर लोकप्रिय करण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’अंतर्गत क्रीडापटूंच्या विकासासाठी राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण मंडळाची स्थापना करण्याचीही घोषणा सीतारामन यांनी केली.

कररचना जैसे थे, सुलभतेवर भर

मोदी सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर रचनेत कोणताही बदल न करत निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला. तसेच, कररचनेच्या सुलभतेसाठी यावेळी विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, प्राप्तीकर भरण्यासाठी आता पॅनकार्ड गरजेचे नसून आधारकार्ड/नंबरवरही प्राप्तीकर भरता येणार असल्याची मोठी घोषणा सीतारामन यांनी केली. तसेच, या अर्थसंकल्पानुसार, वार्षिक 2 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 3 टक्के तर 5 कोटींहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के अधिभार भरावा लागणार आहे. याखेरीज 1 कोटींहून अधिक रोख रक्कम काढणाऱ्यांना 2 टक्के करही भरावा लागणार आहे.

 

 

Best Reader's Review