शेतकरी-कष्टकरी, महिला आणि मध्यमवर्गीयांना यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Sat 02-02-2019 | 12:12:19 am
  • 5 comments

शेतकरी-कष्टकरी, महिला आणि मध्यमवर्गीयांना

यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा

मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्र सरकारचे अभिनंदन

मुंबई, दि. 1 : देशातील सर्वसामान्य माणूस हाच केंद्रबिंदू ठेवून केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अशा घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा जाहीरनामाच आहे. तसेच शेतकरी-कष्टकरी, मध्यमवर्गीय नोकरदार, महिला आणि ग्रामीण जनतेच्या विकासाशी असलेली सरकारची बांधिलकीच त्यातून प्रतिबिंबित होत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
 
या लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणतात,असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तीन हजार रुपये पेन्शन असो किंवा शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य, अशा निर्णयातून देशातील सरकारने सर्वसामान्य घटकांच्या उत्थानातून आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्धार केल्याचे दिसून येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याजाची सवलत तर वेळत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. मनरेगासाठी अधिकची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. गोमातेचा सन्मान करणाऱ्या राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या स्थापनेमुळे दुधाचे उत्पादन वाढण्यासोबतच शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. देशातील एक लाख गावे डिजिटल करण्याचा उपक्रम हा ग्रामविकासाला डिजिटल सक्षमीकरणाचा आयाम देणारा आहे.
 
आयकर उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढविल्यामुळे नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून देशाच्या विकासात योगदान देतानाच ते अधिकाधिक बचतही करु शकतील. महिलांना 8 कोटी एलपीजी जोडणी मोफत देण्याच्या योजनेचा आतापर्यंत 6 कोटी महिलांना लाभ झाला असून मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित दोन कोटी जोडण्या दिल्या जातील. प्रसुती रजेचा कालावधी 26 आठवडे करण्याच्या निर्णयातून माता आणि बालसंगोपनाबाबतची सरकारची कटिबद्धता सिद्ध झाली आहे. मुद्रा योजनेचा 75 टक्के महिलांनी घेतलेला लाभ ही अभिमानास्पद बाब असून समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी नीती आयोगाच्या समितीची स्थापना निश्चितच परिणामकारक ठरेल, अशा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, शेतकरी व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य मिळवून देण्यासोबतच देशाला आर्थिक महासत्तेकडे नेण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या चार वर्षातील केलेल्या कामगिरीचे या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब आहे. 2030पर्यंत भारत कसा असेल व तिथे पोहचण्याचा मार्ग केंद्रीय अर्थसंकल्पात निश्चित केला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
अर्थसंकल्पासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाद्वारे देशातील सर्वसामान्य जनतेला व सर्वच घटकांना मोठा दिलासा मिळाला असून हा अर्थसंकल्प नव्या भारताच्या उभारणीची पायाभरणीच आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी अर्थसंकल्प व याविषयीच्या सर्व संकल्पना सखोलपणे समजून घेतल्या पाहिजेत. याद्वारे अर्थविषयक सजगता वाढते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये 2030 मध्ये देशाने कुठपर्यंत मजल गाठली असेल याचा सखोल विचार करण्यात आला असून उज्ज्वल भारताच्या भविष्याचा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेल्या योजना मागील चार वर्षांच्या परिश्रमाचे फलित आहे. शेतकऱ्यांसाठी दूरगामी निर्णय घेण्यात आले असून दोन हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. यासाठी 75 हजार करोड रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी याचा शाश्वतपणे उपयोग होणार आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांसाठी विविध हितकारक निर्णय घेण्यात येत असून राज्यात तीन वर्षात साडेआठ हजार करोड रुपयांच्या शेतमालाची खरेदी करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील अन्य तरतुदींबाबत श्री. फडणवीस म्हणाले, मध्यमवर्गीयांसाठी आयकरामधील सूट हा मोठा दिलासा आहे. कामगारांसाठी पेंशन योजना महत्त्वपूर्ण असून भटक्या जमातींसाठी सामाजिक सुरक्षा उभारण्यात येत आहे.

Best Reader's Review