गतवर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत कर महसूलात ३९ टक्क्यांची वाढ – अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

  • Post By आज दिनांक वेब टीम | Mon 02-07-2018 | 01:09:31 am
  • 5 comments

गतवर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत कर

महसूलात ३९ टक्क्यांची वाढ – अर्थमंत्री 

ई वे बिलाची मर्यादा ५० हजार रुपयांहून १ लाख रुपये

मुंबई दि. १ : 
राज्यात ई वे बिलाची मर्यादा ५० हजार रुपयांहून १ लाख रुपये केल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

आज वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण झाले त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमास वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आमदार राज पुरोहित, राहूल नार्वेकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस मदान, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग, मुंबई क्षेत्राच्या मुख्य आयुक्त संगिता शर्मा, आयुक्त राजीव जलोटा यांच्यासह उद्योग- व्यापार क्षेत्रातील अनेक मान्यवर, केंद्र आणि राज्य शासनाचे वस्तू व सेवा कर विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील व्यापारी- उद्योजक आणि वस्तू आणि सेवा कर विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सर्वांच्या सहकार्यातून ही कर प्रणाली राज्यात यशस्वीपणे राबविता आल्याचे सांगून अर्थमंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, गत वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत चालू वित्तीय वर्षाच्या तिमाहीत जीएसटी कर महसूलात ३९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

कर भरतांना सुलभता आणि सहजता दिली तर लोक- उद्योजक व्यापारी कर भरतात याचे उत्तम उदाहरण या वाढलेल्या कर महसूलातून दिसून येते असे सांगून श्री.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, जीएसटीचीच्या अंमलबजावणीमुळे देश खऱ्याअर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगतो आहे. ही कर प्रणाली निश्चित करतांना गुणवत्तेच्या आधारे एकमताने सर्व निर्णय घेण्यात आले, सर्वांच्या सहकार्यातून हा सहज आणि सुलभ कायदा करता आला ज्यातून देश आता आर्थिक विकासात वेगाने पुढे जात आहे.

महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री असल्याचा अभिमान असल्याचेही सांगून श्री.मुनगंटीवार म्हणाले. हे राज्य देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देणारे राज्य आहे. आपल्याला भयमुक्त, भुक मुक्त आणि विषमता मुक्त भारत निर्माण करायचा आहे. जीएसटीच्या वाढीव कर महसूलातून हे करणे शक्य आहे. सहजता आणि सुलभतेने ही कर प्रणाली राबवतांना आपल्या सर्वांना मिळून देश सशक्त करायचा असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचवायचे आहेत. राज्याला जीएसटीमध्ये सर्वच क्षेत्रात देशात नंबर एकवर ठेवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा गौरव करतांना त्यांच्या मागण्यांकडेही आपले लक्ष आहे. त्यांची केंद्राप्रमाणे ग्रेड पे देण्याची मागणी आहे. तो देण्याचा शासन नक्की विचार करील असेही ते म्हणाले.

वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या निर्मितीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे- दीपक केसरकर

वस्तू आणि सेवा कर दिनाच्या शुभेच्छा देतांना राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कर कायदा निर्माण करतांना त्यात महाराष्ट्राचे आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे योगदान खूप मोठे आहे. वस्तू व सेवा कर सुलभ नाही तर ते राज्य आणि केंद्राच्या समन्वयाचे प्रतीक आहे. यात महाराष्ट्राने आग्रही भूमिका घेऊन कर दर कमी करण्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे. काही वस्तू ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमधून ० टक्के कर दरात आणण्यात आणि १२ टक्क्यांच्या कर दराच्या वस्तू ५ टक्के कर दराच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा होता. ही कर प्रणाली यशस्वीरित्या राबवली गेल्याने महाराष्ट्राला पहिल्या दोन महिन्यानंतर केंद्राकडून नुकसान भरपाई घ्यावी लागली नाही असे सांगून त्यांनी मूल्यवर्धित कराच्या जुन्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांना सुलभता द्यावी, अशी सूचनाही केली.

कार्यक्रमात या कर प्रणालीची उत्तम अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमात आमदार राज पुरोहित यांनी या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील त्यांचे अनुभव सांगितले केंद्रीय मुख्य आयुक्त श्रीमती शर्मा यानीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

जीएसटीच्या वर्षभरातील पाऊल खुणा:-

• या कर प्रणालीत राज्याचे ११ तर केंद्राचे ६ अप्रत्यक्ष कर विलीन झाले आहेत.
• मूल्यवर्धित कर प्रणालीची राज्यात अंमलबजावणी होत असतांना नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजार २८८ होती. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून कर दात्यांची संख्या १४ लाख ४५ हजार ५७४ इतकी झाली आहे.
• राज्याचा कर महसूल २०१६-१७ मध्ये ९०५२५.१९ कोटी रुपये होता तो २०१७-१८ मध्ये वाढून १ लाख १५ हजार ९४०.२३ कोटी इतका झाला. यात २८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
• राज्यात कर परताव्याचे २६३६ कोटी रुपयांचे १३२३५ अर्ज आले. त्यापैकी १० हजार २८१ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून त्यासाठी २२५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
• ई वे बिल अंतर्गत राज्यात सर्वाधिक करदाते नोंदणीकृत झाले असून त्याची संख्या २ लाख ६५ हजार २३७ इतकी आहे. जीएसटीच्या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एक वर आहे. 

ई वे बिल पाच राज्यांचा तौलनिक अभ्यास
 

राज्य

नोंदणीकृत करदाते

वाहतूकदारांची नोंदणी

एकूण ई वे बिलांची निर्मिती

महाराष्ट्र

२,६५,२३७

६८३४

१,५५,४२,६००

गुजरात

२,३५,९२३

२७९९

१,४७,१२,५४१

कर्नाटक

५२४६१

५००

१,१४,६६,८५९

हरियाणा

१,१२,०८५

१३७०

१,१२,५२,२३७

उत्तरप्रदेश

२,२०,०१६

२२५८

१,१०,५५,४५६

Best Reader's Review