#Budget2019 : काय होणार महाग आणि काय होणार स्वस्त नवी दिल्ली – ‘मोदी-2′ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (५ जुलै) लोकसभेमध्ये सादर केला. त्यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र या बजेट मुळे निराशा झाली आहे. सरकारच्या या बजेट मुळे काही गोष्टींवर कर वाढवले तर, काही गोष्टी करमुक्त केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काय होणार महाग – सोने पुस्तके तंबाखूजन्य पदार्थ महागणार डिजीटल कॅमेरा महाग काजू महाग पेट्रोल-डिझेल (प्रती लिटर दोन रुपयांनी वाढ होणार) पिव्हीसी पाईप महागणार गाड्यांचे सुटे भाग महाग होणार सिंथेटीक रबर महागणार ऑप्टीकल फायबर घरांच्या टाइल्सच्या किंमती वाढणार व्हिनएल फ्लोअरिंग महागणार काय होणार स्वस्त – इलेक्ट्रीक कार (विजेवर चालणारे वाहने) विमा स्वस्त होणार घरे स्वस्त होणार (भाड्याने घरे घेण्यासंदर्भातील कायद्यामध्ये बदल करणार) ...

अर्थसंकल्पातील महत्वपूर्ण घोषणा : वाचा सविस्तर नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९ ला मंजूरी देण्यात आली आहे. निर्मला सितारामन या देशाच्या पहिल्या स्वतंत्र महिला अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर केला. तब्बल दोन तास पंधरा मिनिटे त्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी देशाच्या पहिल्या स्वतंत्र महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सितारामन यांचे आभार मानले. निर्मला सितारामन यांनी  देशातील प्रत्येक करदात्याचे यावेळी आभार मानले. त्यांच्या भाषणातील महत्वपूर्ण घोषणा वाचा सविस्तर                                 · केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी निर्मला सितारामन यांच्या भाषणाला सुरुवात · एमएसई नावाखाली बोगस रित्या कारभार चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई · सोने आणि अन्य ... ...

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर नव्या भारताचे संकल्पचित्र ग्रामीण भारत व कृषी विकासावर भर नवी दिल्ली, दि. ५ :  वर्ष २०१९-२० साठी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०२२ पर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला घर देणे आणि प्रत्येक घरात वीजपुरवठा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे . वर्ष २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणे, ‘जल जीवन योजनें’तर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि ‘प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेंतर्गत’  ३ कोटी छोट्या दुकानदारांना निवृत्तीवेतन देण्याची योजना आहे.        देशाच्या पूर्णवेळ पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत वर्ष २०१९-२० साठी २७ लाख ८६ हजार ३४९ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य आणि लोकसभेचे सदस्य यावेळी ... ...

नवभारताची संकल्पना आणखी विस्तारणारा अर्थसंकल्प -मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत मुंबई, दि. 5 : यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नवभारताची संकल्पना अधोरेखित करण्यासोबतच ती आणखी विस्तारणारा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आवश्यक असणारा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून सादर झाला असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. भविष्याचा वेध घेणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबाबत त्यांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांचे अभिनंदन करतानाच आभारही मानले आहेत.   आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशातील जनतेच्या आकांक्षांची पूर्तता करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. मूलभूत रचनात्मक प्रश्नांचा विचार करतानाच त्यातून पुढच्या पाच वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठीचा दृढनिश्चय ... ...

नीरव मोदीविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक घोटाळाप्रकरणी नीरव मोदीविरोधात ईडीने सोमवारी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. पीएमएलए कायद्यातंर्गत हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून नुकताच द टेलिग्राफ या वृत्तपत्राने नीरव मोदी लंडनच्या रस्त्यावर फिरतानाचा व्हिडिओ प्रसारित केला होता. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ईडीने ही कारवाई केली आहे. नीरव मोदीचा हा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर ईडीला आणखी पुरावे सापडले. त्यामुळे आम्ही पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्याचे ईडीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आम्हाला नीरव मोदीच्या वास्तव्याविषयी माहिती असून आम्ही त्याच्या प्रत्यर्पणाबाबत प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले होते. जुलै २०१८मध्ये इंग्लंड सरकारला याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. यावर त्यांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत असल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सांगितले. ...

मोदींचा मास्टरस्ट्रोक! नवी दिल्ली -मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी मध्यमवर्गीय आणि कामगारांना बंपर लॉटरी देणारा ठरला आहे.या अर्थसंकल्पात पियूष गोयल यांनी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. सध्या अडीच लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्यामध्ये दुपटीने वाढ करीत ते पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली. याशिवाय आयकर कायद्याच्या ८० सी कलमाखाली असलेल्या विविध योजनांमधील दीड लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास साडेसहा लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होणार आहे.  शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने लहान शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत दरवर्षी २ हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६ हजार थेट बँक खात्यात करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे.   कामगारांना 7 हजाराचा बोनस पंतप्रधान ... ...

भाजप सरकारचे जुमलेबाजीचे धोरण कायम – महाराष्ट्र काँग्रेस   मुंबई – केंद्रीय अर्थमंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आलेले पियूष गोयल यांनी आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने लहान शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत दरवर्षी २ हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६ हजार थेट बँक खात्यात करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. मात्र महाराष्ट्र काँग्रेसतर्फे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाला जुमलेबाजीचे धोरण असे म्हणत टीका केली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवर याबदल पोस्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजप सरकारने महिन्याला ५०० रूपये अनुदान देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव अशा मुलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून भाजप सरकारने जुमलेबाजीचे ... ...